संस्करण: 30 दिसम्बर -2013

उ.प्र. के राहत शिविरों में रहने वाले मुसलमान नारकीय स्थिति में रह रहे हैं

? एल.एस.हरदेनिया

         पिछले तीन महीने से उत्तरप्रदेश के दंगा पीड़ित मुसलमान शिविरों में नारकीय जीवन बिता रहे हैं। इन शिविरों में रह रहे अनेक बच्चों की मृत्यु हो चुकी है। चूँकि अब कड़ाके की ठंड प्रारंभ हो चुकी है जिससे इन शिविरों में रहने वाले मुसलमानों की पीड़ा में और इजाफा हो गया है। इन शिविरों की नारकीय स्थिति का विस्तृत विवरण इंटरनेशनल न्यूयार्क टाइम्स में भी प्रकाशित हुआ है। सबसे दु:ख की बात यह है कि यह सब उस प्रदेश में हो रहा है जिसमें एक ऐसी पार्टी का शासन है जो स्वयं को मुस्लिम हितैषी होने का दावा करती है। एक समय ऐसा था जब समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो को मौलाना मुलायम सिंह कहा जाता था।

                 पिछले सितंबर में हुए सांप्रदायिक दंगों में 60 लोग मारे गए थे और 50,000 मुसलमान अपने गांवों से भाग गए थे। इसके बाद इन्हें शिविरों में रखा गया था। शिविरों में रहने वाले बहुसंख्यक मुसलमान अपने गांवों को वापिस नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें संदेह है कि वे वहां सुरक्षित नहीं रह सकेंगे। इन शिविरों में रहने वालों को क्षतिपूर्ति के रूप में जो भी दिया गया है वह उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यथेष्ट नहीं है। क्षतिपूर्ति के लिए इतना कम पैसा मिलने के बाद भी अनेक लोग शिविरों को छोड़कर चले गए हैं। परन्तु 10 से 20 हजार पीड़ित अभी भी इन शिविरों में रह रहे हैं। इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनके बारे में राज्य सरकार की सोच है कि वे वास्तव में दंगा पीड़ित नहीं है और क्षतिपूर्ति के पैसे पाने के लिए शिविरों में रह रहे हैं। उनके बारे में यह भी कहा जा रहा है कि भले ही वे वास्तव में सांप्रदायिक हिंसा के शिकार न हुए हों परंतु उनके ऊपर संभावित हमले की आशंका से वे अपने गांवों को छोड़कर भागे हैं। वास्तविक स्थिति कुछ भी हो परन्तु सरकार की इस नीति का खामियाजा शिविरों में रहने वाले बच्चों को सबसे ज्यादा भुगतना पड़ रहा है। शिविरों में रहने वाले ये लोग प्लास्टिक शीट के नीचे सोते हैं। चूँकि अब कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है इसलिए शीट के छेदों में से रात भर ओस की बूँदे टपकती रहती हैं जिससे ठंड की रातें काटना और कठिन हो गया है।

                 अभी हाल में दिल्ली से एक टीम इन कैंपों की स्थिति देखने गई थी। इस टीम ने शिविरों में व्याप्त स्थितियों का अधययन कर अपनी रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट में उन्होंने कैंप की भयावह स्थिति का विवरण दिया है।

                 इन शिविरों में रहने वाले मुसलमान रोजी-रोटी कमाने के लिए आसपास शहरों और गांवों में मजदूरी करते हैं। संपन्न जाटों से उन्हें अभी भी डर लगता है। इसलिए वे अपने गांवों में जाकर मजदूरी करने नहीं जाते हैं। शिविरों में रहने वाले कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी कृषि भूमि भी है। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि शिविरों में ऐसे लोग रह रहे हैं जिनके साथ गांवों में किसी भी प्रकार की हिंसक घटनायें नहीं हुई थी। इसके बावजूद वे अपने गांवों से हिंसक हमलों की संभावना के कारण भाग गए हैं। इसलिए इन शिविरों को राहत शिविर नहीं कहा सकता। चूँकि ये शिविर राहत शिविर की परिभाषा में नहीं आते हैं, अत: इन शिविरों में रहने वालों को वे सुविधाएं नहीं दी जा सकती हैं जो राहत शिविरों में रहने वाले लोगों को दी जाती हैं। जिला शामली  के कलेक्टर बताते हैं कि इन शिविरों में रहने वालों को मेडीकल सहायता दी जाती है। शिविरों में डाक्टर भेजे जा रहे हैं। इसके बावजूद कुछ घटनाएं हो रही हैं। यह सच है कि ठंड से बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। परन्तु शिविर में रहने वालों को अपने बच्चों की इतनी चिंता है तो उन्हें गांवों में स्थित उनके घरों में चले जाना चाहिए, कलेक्टर ने कहा।

                 इस तथ्य के बावजूद मानवीय आधार पर हम इन लोगों को शिविर में रहने दे रहे हैं। उनके लिए अनाज और अन्य आवश्यक चीजों की पूर्ति की जा रही है। सरकार के अलावा अनेक संस्थाएं भी सहायता सामग्री पहुंचा रही हैं। हम जानते हैं कि ज्यों-ज्यों ठंड और बढ़ेगी इनकी दिक्कतें भी बढ़ेंगी। इसलिए शिविरार्थियों को अभी कपड़े भी दिए जा रहे हैं परंतु हम जानते हैं कि वे यथेष्ठ नहीं हैं। इन शिविरों में रहने वाले यह मांग कर रहे हैं कि हमें इसी स्थान पर स्थायी रूप से रहने दिया जाए क्योंकि इस इलाके के आसपास मुस्लिम बहुल गांव हैं। इससे यहां स्थायी रूप से बसने में हम ज्यादा सुरक्षित महसूस करेंगे। शासन इस मांग की पूर्ति करने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि जिस जमीन पर ये शिविर लगाये गये हैं वह वनभूमि है और उस पर केंद्रीय सरकार का नियंत्रण है। हर्षमंदर ने जो जांच टीम के सदस्य थे राज्य सरकार के रवैये की आलोचना करते हुए कहा है कि राज्य सरकार को इन शिविरों को कदापि बंद नहीं करना चाहिए। आज भी लगभग 20,000 मुसलमान इन शिविरों में रह रहे हैं। हर्षमंदर कहते हैं कि कोई भी इन शिविरों में रहकर नारकीय जीवन नहीं बिताना चाहेगा। ये लोग अपने गांवों को वापस जा सकते हैं, परन्तु वहां उन्हें सुरक्षा का वातावरण उपलब्धा कराना सरकार की जिम्मेदारी है।

                जांच टीम ने महसूस किया कि 1947 के बाद पहली बार इस तरह की हिंसक घटना इस क्षेत्र में हुई है। इस क्षेत्र में मुसलमान और हिन्दू जाट मिलजुल कर रहते थे। मुसलमान प्राय: हिन्दू जाटों के गन्ने के खेतों में काम कर अपना जीवनयापन करते थे। परंतु ये ही मुसलमान अब फिर से जाटों के खेतों पर काम करने को तैयार नहीं है। ऐसे लोगों में मुहम्मद शौकीन भी शामिल हैं। शौकीन  का एक बच्चा ठंड से मर चुका है। भले ही मेरे और बच्चे ठंड के शिकार हो जाएं उसके बावजूद भी मैं, और मेरा परिवार अपने गांव वापिस नहीं जाएगा।

              दंगों के बाद 200 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। गिरफ्तार किए गए लोगों में भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हैं। गिरफ्तार किए गए लोगों में भाजपा के दो विधायक भी शामिल हैं। इन सबके विरूध्द हिंसा भड़काने का आरोप है। इस तरह की घटनाओं के बाद दोनों सम्प्रदायों के लोगों के बीच कभी न भरने वाली स्थायी दरार बन चुकी है। इस दरार का भरपाना लगभग असंभव प्रतीत हो रहा है। इसे भरने के लिए हिमालयीन प्रयासों की आवश्यकता है, परंतु प्रश्न यह है कि ये प्रयास कौन करे।

? एल.एस.हरदेनिया